संवाददाता, पटना

राज्य में भू-अर्जन परियोजनाओं की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी. इसके लिए मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय के तत्वावधान में मंगलवार को विभागीय मंत्री के कक्ष में मंत्री संजय सरावगी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एम आई एस पोर्टल लांच किया. इस दौरान मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि राज्य में लोकहित की विभिन्न केंद्रीय और राजकीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न भू-अर्जन अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है.मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की समीक्षा और भू-अर्जन को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए भू-अर्जन निदेशालय ने एमआईएस पोर्टल विकसित किया है. इसके माध्यम से किसी परियोजना विशेष की समीक्षा तत्काल रूप से की जा सकेगी. साथ ही भू-अर्जन में त्रुटियों और समस्याओं का निराकरण कर कार्रवाई समय पर पूरी की जा सकेगी. अभी राज्य में पटना मेट्रो, विभिन्न हवाई अड्डों, विभिन्न एक्सप्रेसवे समेत रेलवे की कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. इस पोर्टल के लांच होने से हर स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी कंप्यूटर-लैपटॉप पर ही मिल जाएगी.

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मिलेगी मदद

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भू-अर्जन की कई परियोजनाएं चल रही हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है. अभी हमलोग नियमित रूप से बैठक कर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. एमआईएस पोर्टल से अब परियोजनाओं की विवेचना काफी आसान होगी. इससे सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.

इन परियोजनाओं में हो रहा भू-अर्जन

(1) पटना मेट्रो परियोजना (रकवा-85 एकड़ लगभग)

(2) पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) परियोजना-(रकवा-105 एकड़ लगभग)

(3) विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण परियोजना (रकवा-205 एकड़ लगभग)

(4) एनएच, एनएचएआइ, मोर्थ और पथ निर्माण विभाग के अधीन सड़क निर्माण से संबंधित परियोजना

(5) रेलवे की विभिन्न परियोजनाएं (डीएफसीसीआईएल सहित)

(6) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की आउट पोस्ट और चौकी निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजना

(7) हवाई अड्डा निर्माण (गया, दरभंगा एवं पूर्णिया) से संबंधित परियोजना

(8) जल संसाधन विभाग की तटबंध व गाइड बांध निर्माण, मरम्मतिकरण इत्यादि के लिए भू-अर्जन की परियोजनाएं

(9) एम्स दरभंगा के निर्माण के लिए लगभग 37 एकड़ भूमि

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