योजनाओं की बेहतर प्लानिंग और क्रियान्वयन के लिए करेगा मदद

संवाददाता,पटना

नीति आयोग,राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं की बेहतर प्लानिंग और क्रियान्वयन के लिए मदद करेगा.इसके लिए आयोग ने स्टेट सपोर्ट मिशन(एसएसएम) और स्टेट ट्रांस्फॉर्मेशन सेल (एसटीसी) कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है.एसटीसी राज्य के लिये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा.यह योजना एवं विकास विभाग को परियोजना नियोजन,परियोजनाओं का विश्लेषण और अनुसंधान गतिविधियों में मदद करेगा.वहीं,राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए मौजूदा रणनीतियों,पद्धतियों और प्रणालियों का आकलन और मूल्यांकन करेगा.उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा. वहीं, एसएसएम के तहत राज्य के अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के तौर-तरीके बताये जायेंगे और इसके उन्हें यह खास ट्रेनिंग मिलेगी कि वी योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू करवा सकें.

चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी

नीति आयोग के निर्देश के अनुसार केंद्रीय स्कीम के लिये विस्तृत रिसर्च के आधार पर कार्ययोजना बनाने में मदद की जाएगी.आयोग ने इसके लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी दी गयी है.संस्थान ने पिछले दिनों अपनी विस्तृत कार्ययोजना नीति आयोग को सौंपी थी, जिस पर आयोग की स्वीकृति मिल चुकी है. बिहार किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, इसकी जानकारी विस्तृत रिसर्च के बाद दी जायेगी.इसके लिए संस्थान बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के साथ मिलकर विकास रणनीतियों,आर्थिक लक्ष्यों, विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के लिए अनुसंधान इनपुट उपलब्ध करायेगा.आयोग ने इसके लिए दो करोड़ की राशि भी जारी कर दी है.

कई क्षेत्रों में विशेष मदद भी

नीति आयोग के एसएसएम और एसटीसी मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ कैपेसिटी बल्डिंग कार्यक्रम,वॉर्कशाप, परियोजना,अनुसंधान और परामर्श का आयोजन भी करेगा.खास कर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा, महिला और बाल विकास, डाटा एनालिटिक्स और योजना, एम एंड इ शहरी विकास, कौशल विकास रोजगार और उद्यमिता और उद्योग के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विशेष मदद की जायेगी.

पिछड़े जिले और प्रखंडों के विकास की गति तेज करने की पहल

नीति आयोग, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ मिलकर पिछड़े जिलों और प्रखंडों में विकास की गति तेज करने के लिए मिलकर काम शुरू कर दिया है.इससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी.यह सहयोग बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण और बेहतर तथा सतत सेवा वितरण के लिए प्रणालिया स्थापित करने पर केंद्रित होगा.केंद्र और राज्य के अधिकारी मिलकर इस अभियान का अनुश्रवण करेंगे.

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