– राशि से नगर निकाय कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए आवंटित राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के लगभग 1200 करोड़ रुपये शहरी निकायों को उपलब्ध करा दिए हैं. इनमें से करीब 473 करोड़ रुपये 19 नगर निगमों को, 439 करोड़ रुपये 88 नगर पर्षद को और करीब 276 करोड़ रुपये 154 नगर पंचायतों को मिले हैं. इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के केंद्रीयकृत प्रशिक्षणों के लिए अलग से 18.74 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने कहा कि निकायों को आवंटित राशि से नगर निकाय कर्मियों के सेवांत लाभ के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी. इनमें भी न्यायालय के आदेश से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता मिलेगी. पटना नगर निगम को सर्वाधिक 116.46 करोड़ मिले राज्य के 19 नगर निगमों के बीच सहायक अनुदान के रूप में 472.94 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी है. इसमें सर्वाधिक 116.46 करोड़ रुपये पटना नगर निगम को मिले हैं. इसके अतिरिक्त 33.23 करोड़ रुपये गया, 27.77 करोड़ रुपये भागलपुर, 24.72 करोड़ रुपये मुजफ्फरपुर, 23.78 करोड़ रुपये बिहारशरीफ, 21.32 करोड़ सासाराम, 21.24 करोड़ पूर्णिया, 20.47 करोड़ दरभंगा और 20.54 करोड़ रुपये समस्तीपुर नगर निगम को आवंटित हुआ है. 88 नगर परिषदों के लिए स्वीकृत 438.95 करोड़ रुपये में से हाजीपुर को 13.68 करोड़, सीवान को 13.50 करोड़ और दानापुर को 13.14 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अतिरिक्त बक्सर को 10.36 करोड़, डेहरी डालमिया नगर को 9.75 करोड़, बगहा को 8.63 करोड़, खगड़िया को 8.62 करोड़, राजगीर को 6.30 करोड़, मसौढ़ी को 6.29 करोड़, बोधगया को 5.96 करोड़, फुलवारीशरीफ को 5.64 करोड़, संपतचक को 5.40 करोड़, मोकामा को 4.39 करोड़, बाढ़ को 4.23 करोड़, बिहटा को 3.76 करोड़ और फतुहा को 3.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. 154 नगर पंचायतों के लिए स्वीकृत 275.82 करोड़ रुपये में से परसा बाजार, रिविलगंज, सोनपुर, एकमा बाजार, दिघवारा, मढ़ौरा, नौबतपुर, विक्रम, सुगौली, पालीगंज, पकड़ीदयाल, अरेराज, मेहसी, धमदाहा, जानकीनगर, मीरगंज, सरायरंजन, सिंघिया, मुसरी घरारी आदि नगर पंचायतों को दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है. इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से गंदे जल की निकासी को लेकर 40.56 करोड़ रुपये की योजना बनाई है. इस योजना के लिए 10.30 करोड़ रुपये मंजूरी दी गयी है.
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