संवाददाता, पटना

सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) की स्थिति जानने के लिए इसका सोशल ऑडिट किया जायेगा. इसमें राज्य के 22 जिलों के 35 नगर निकायों के 645 प्राथमिक और मध्य विद्यालय शामिल होंगे. मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और डीडीसी को पत्र लिखकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है. सोशल ऑडिट टीम के सदस्य बच्चों और अभिभावकों से पीएम पोषण योजना की जमीनी हकीकत को जानेंगे. अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान व वैशाली जिले में सोशल ऑडिट के लिए कैलेंडर भी तैयार किया गया है. कैलेंडर के अनुसार ही ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है. सोशल ऑडिट 17 जून तक चलेगा. ऑडिट के दौरान किसी भी प्रक्रिया में एमडीएम के पदाधिकारी, कर्मी हस्तक्षेप नहीं करेंगे. ऑडिट के दौरान टीम एमडीएम व पोषाहार पंजी, उपस्थिति पंजी, सामग्री खरीदारी पंजी आदि की जांच करेगी. सोशल ऑडिट के छठे दिन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा.

जन सुनवाई के दौरान पदाधिकारी सभी दस्तावेजों के साथ रहेंगे उपस्थित

कैलेंडर के अनुसार सोशल ऑडिट के बाद जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा. नगर निकाय परिसर, सामुदायिक भवन, सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में आयोजित किया जायेगा. जन सुनवाई के दौरान पीएम पोषण योजना के पदाधिकारी व कर्मी योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहेंगे. मामले की सुनवाई के साथ जूरी सदस्यों द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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