संवाददाता,पटना शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं में केवल एक ही योजना का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े इकट्ठे किये जाएं. आदेश के मुताबिक ऐसे आवेदक जिन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में से किसी एक का ही लाभ मिल पा रहा है. शेष योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, की पहचान कर उनके आंकड़े तैयार किये जाएं, ताकि उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दियाया जा सके. इस आशय के आदेश शिक्षा विभाग ने हाल में जारी किये हैं. अधिकारिक जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना एवं अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं. विभाग को सूचनाएं मिली हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं, जिन्हें सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में प्रविष्टि करने से वंचित रह गये विद्यार्थियों के विभिन्न मसलों की जांच पदाधिकारियों से कराने के लिए कहा गया है. यह जांच जिला स्तर करायी जानी है. पदाधिकारियों को यह जवाबदेही प्राथमिक शिक्षा निदेशक देंगे. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ही विभिन्न योजनाओं में राशि के भुगतान के आदेश दिये हैं. यह वह बच्चे हैं, जिनकी प्रविष्टि सही पायी गयी है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए राशि उपलब्ध करायी जाये. शिक्षा सचिव ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बताया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सत्यापन के लिए कई स्तर पर आवेदन लंबित हैंं. इसलिए इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवेदन के सत्यापन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाये. बैठक मेंं बताया गया कि वर्तमान में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-2025 के तहत इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध आधार प्रमाणित आंकड़ों का उपयोग कर इंटरमीडिएट एवं समकक्ष कोर्स में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ही आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं. शेष कोर्स में अध्ययनरत विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए बिहार आधार ऑथेंटिफिकेशन फ्रैमवर्क (बीएएएफ) प्रणाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी सभी कल्याण विभाग को पत्र लिखा गया है.

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