कई हजार स्टूडेंट्स के आवेदन रद्द, नैक का बना रहे बहाना
संवाददाता, पटना
राज्य के निजी कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. इससे नये सत्र में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स परेशान हैं. एडमिशन लेकर डीआरसीसी में आवेदन करने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जा रहा है. निजी कॉलेजों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से दाखिला लेने वाले हजारों छात्रों की पढ़ाई पर संकट आ गया है. नये आदेश के अनुसार राज्य के जिन निजी कॉलेजों ने पांच साल की अवधि पूरी कर ली है और उन्होंने नैक मूल्यांकन नहीं कराया है, उन कॉलेजों के छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि पांच साल के भीतर जिन कॉलेजों ने पढ़ाई शुरू करायी है, उनके छात्रों को इसका लाभ मिलता रहेगा. नये आदेश से पुराने निजी कॉलेजों के साथ-साथ पुराने व प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स व पैरेंट्स के सामने बड़ा संकट आ गया है. छात्र लगातार अपने अभिभावकों से कॉलेज की फीस भरने को संपर्क कर रहे हैं. वहीं, कॉलेजों के सामने भारी संख्या में छात्रों की पढ़ाई को लेकर वित्तीय संकट की स्थिति हो गयी है. पुराने कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अधिक विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अधिकतर निजी कॉलेज पांच साल पुराने हैं और वहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या नये कॉलेजों से काफी अधिक है. ऐसे में नये निर्णयों राज्य के हजारों छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा. इससे एआइसीटीइ और संबंधित विवि से संबद्धता प्राप्त करने के बावजूद नैक से मूल्यांकन कराना होगा. जिन संस्थानों ने नैक मूल्यांकन करा लिया है, उनपर इस आदेश का असर नहीं होगा. पिछले दिनों बैठक में निजी कॉलेजों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के निदेशक ने नये निर्देशों के संबंध में सभी कॉलेजों को सूचित किया था. राज्य के अधिकतर सरकारी और निजी कॉलेजों में नैक की प्रक्रिया चल रही है. कई कॉलेजों ने एसएसआर रिपोर्ट भी जमा कर दी है. ऐसे में उन कॉलेजों ने डीआरसीसी पर रोक से छूट की अपील की है. कॉलेजों का कहना है कि इस योजना से राज्य में अधिकतर शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों ने दाखिला लिया है. इससे निजी संस्थानों पर असर तो पड़ेगा ही छात्रों का पलायन भी बढ़ेगा.
नैक के बहाने स्टूडेंट्स को परेशान करना कहीं से सही नहीं : स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के अधिकारी कहते हैं कि पहले बिहार के संस्थानों के लिए कोई नियम नहीं था. इससे बिहार के संस्थानों में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने लगे. वोकेशनल कोर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी योजना से काफी बढ़ी. अचानक से बिहार के निजी संस्थानों को नैक से मूल्यांकन कराने को कहा और उन संस्थानों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को योजना के लाभ से वंचित कर दिया है. इसका असर स्टूडेंट्स व पैरेंट्स पर पड़ रहा है. वहीं, बार बार निर्देशों के बावजूद अधिकतर सरकारी कॉलेजों ने भी नैक मूल्यांकन नहीं कराया है.
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