संवाददाता, पटना

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल में दाखिल-खारिज परिमार्जन की निर्धारित समय-सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए. एक्सपायर्ड आवेदनों की संख्या हर हाल में शून्य रखें, अन्यथा लापरवाह सीओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिले में दाखिल खारिज के 45 हजार मामले लंबित हैं. डीएम ने आधार सीडिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले चार सीओ को शो कॉज किया गया. पिछले एक महीने में पटना सदर में 22, धनरूआ में 28, पुनपुन में 47 व फतुहा में आठ जमाबंदियों की आधार सीडिंग की गयी. डीएम ने अधिकारियों को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. परिमार्जन प्लस के मामले को तेजी से निपटारा करने व अधिकारियों को अभियान बसेरा के तहत पात्र व्यक्तियों को विधिवत योजना का लाभ देने को कहा गया.

दाखिल खारिज के 45 हजार मामले लंबित : डीएम ने कहा कि दाखिल खारिज के 45 हजार मामले लंबित हैं. जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के बहुत अधिक मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वहां जिला-स्तर से जांच करायी जा रही है. दाखिल खारिज के 9682 आवेदन 35 दिन से अधिक तथा 30526 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं. पिछले एक माह में पटना जिले में निबटारा किये गये वादों की संख्या लगभग 11563 है. बिहटा में 4382 मामले, पटना सदर में 4334, सम्पतचक में 3771, धनरूआ में 2519 व फुलवारीशरीफ में 2490 मामले मामले लंबित हैं. उन्होंने डीसीएलआर को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक अंचल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया. आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटारा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.

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