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Home बिहार पटना बिहार के भू-राजस्व मंत्री को केके पाठक पर पूरा भरोसा, बेतिया राज की जमीन मामले में क्या होने वाला है?

बिहार के भू-राजस्व मंत्री को केके पाठक पर पूरा भरोसा, बेतिया राज की जमीन मामले में क्या होने वाला है?

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बिहार के भू-राजस्व मंत्री को केके पाठक पर पूरा भरोसा, बेतिया राज की जमीन मामले में क्या होने वाला है?
के के पाठक और मंत्री संजय सरावगी (file)

Bettiah Raj Jamin: बेतिया राज की संपत्ति बिहार सरकार में मर्ज होने के बाद अब सरकारी स्तर पर बेतिया राज की जमीन की खोज हो रही है. बेतिया राज की जमीन बिहार और यूपी के दर्जन भर से अधिक जिलों में फैला है. जिसमें कई जगहों पर जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. बिहार के तेज तर्रार आइएएस अधिकारी केके पाठक के नेतृत्व में इन मामलों को देखा जा रहा है. बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी को अपने इस अधिकारी के काम पर पूरा भरोसा है. उन्होंने बताया है कि बेतिया राज की जमीन मामले में अब आगे क्या एक्शन होने वाला है.

किन लोगों को नहीं किया जाएगा बेघर?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने बेतिया राज की जमीन के बारे में कहा है कि जमीन के सही कागजात जिन लोगों के पास है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. मंत्री ने कहा कि नियमानुसार या वैद्य कागजात जिनके भी पास होंगे, वो बेघर नहीं होंगे.

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केके पाठक के लिए क्या बोले मंत्री संजय सरावगी

भू-राजस्व मंत्री को अपने तेज तर्रार आइएएस अधिकारी पर पूरा भरोसा दिखा. उन्होंने कहा कि केके पाठक के नेतृत्व में राजस्व पर्षद बेतिया राज की जमीन का मामला देख रहा है. बहुत जल्द ही एक कमेटी गठित होने वाली है.

बिहार और यूपी के 14 जिलों में बेतिया राज की जमीन

दरअसल, बेतिया राज की कुल सर्वेक्षित भूमि 24477 एकड़ 14 डिसमिल है. यह आंकड़ा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने विधानमंडल में बताया था. बिहार और यूपी में बेतिया राज की दबी हुई जमीन को अब सरकार बाहर निकाल रही है.

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बेतिया राज की जमीन देखने पहुंचे केके पाठक

बेतिया राज की जमीन मामले में बेहद सख्त केके पाठक

राजस्व पर्षद में जब से केके पाठक की एंट्री हुई है तब से ही वो ऐसे मामलों में बेहद सक्रिय हो गए हैं. बेतिया राज की जमीन का निरीक्षण करने वो खुद पहुंच चुके हैं. उन्होंने बेहद सख्त लहजे में यह कहा है कि बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अतिक्रमण वाली जमीन को जल्द मुक्त कराया जाएगा और इसे सरकारी योजनाओं के तहत काम में लाया जाएगा.

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