संवाददाता, पटना
बिहार और दूसरे राज्यों में बिहारी बाल श्रमिकों को लगातार छुड़ाया जा रहा है. हाल के दिनों में दिल्ली, राजस्थान से भी बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया है. श्रम संसाधन विभाग ने ऐसी सभी रेस्क्यू किये गये बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया गया है, जहां पढ़ाई और आवासीय पूरी व्यवस्था हो. इस बाबत श्रम संसाधन विभाग ने शिक्षा विभाग से पत्राचार भी किया है, ताकि बच्चा किसी भी जिला में पढ़ाई कर सकें. विभाग इन बच्चों की निगरानी भी 14 वर्ष तक करेगा. विभागीय सहमति के बाद शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है, जिसमें पटना, मुजफफरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद के 15 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल में नामांकन कराने की अनुमति मांगी गयी है.
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