संवाददाता,पटना

राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 568 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 493 कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) के पदों की स्वीकृति दी है. इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कुल 72 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों की स्वीकृति दी गयी है. इसमें जेपी विवि छपरा में कुल आठ स्तनातकोत्तर विभाग में 24 शिक्षक व आठ शिक्षकेत्तर कर्मी के पद, भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, भोरे गोपालगंज में 14 शिक्षक व 10 शिक्षकेत्तर कर्मी के पद, बीएमए कॉलेज बहेड़ी में 12 शिक्षक के पद, मुरारका कॉलेज, भागलपुर में चार शिक्षक के पद शामिल हैं. इसके अलावा डा एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सोसाइटी के अधीन अभियंत्रण तकनीकी सलाहकार के एक पद और विज्ञान सलाहकार के एक पद कुल दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. जल संसाधन विभाग में तकनीकी परामर्श के लिए अभियंता प्रमुख के समकक्ष एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने बिहार कृषि सेवा कोटि-8 (मापतौल) के समूह क एव समूह ख के पदों के सृजन व संपर्वितन एवं उत्क्रमण की स्वीकृति दी गयी. इससे राज्य के सभी जिलों में मापतौल विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध हो जायेंगे.

कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए केंद्रांश मद में प्राप्त 139 करोड़ की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति दी है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 5635 ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल कचरा से संबंधित गतिविधि के संचालन के लिए (एक जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) राज्य योजना से 354.8 करोड़ के खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है. मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ 31 लाख 21 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. दोन शाखा नहर के शून्य किलोमीटर से 93.75 किमी तक पुनर्स्थापन कार्य के लिए 76 करोड़ 40 लाख के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने पुराने गोआवारी वीयर के स्थान पर नये गेटेड आरसीसी वीयर का निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि 96 करोड़ 80 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियमावली 2024 के प्रारुप की स्वीकृति दी है.

79 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को 2024-25 में राज्य स्कीम से स्थापना एवं विकास संबंध कार्यों के लिए 79 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति दी गयी. हिलसा-नूरसराय पथ के 18.98 किमी के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 139 करोड़ 99 लाख एवं इंडो-नेपाल बोर्डर रोड सरायगढ़ से रिफ्यूजीकॉलोनी तक कुल लंबाई 41..335 किलोमीटर और चौड़ाई सात मीटर कार्य के लिए कुल 34 करोड़ 34 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने मंत्री आवास परिसर, गर्दनीबाग के निर्माण के लिए 78 करोड़ 28 लाख 59 हजार की घटनोत्तर स्वीकृति दी है.

कैबिनेट ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क एजेंसी का चयन क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड पद्धति के आधार पर टेंडर जारी करने की स्वीकृति दी है. साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया एजेंसी का चयन भी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड पद्धति के आधार पर टेंडर जारी करने की स्वीकृति दी गयी.

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