– उपभोक्ताओं के समस्या के समाधान में पहले लगते थे 67 दिन, अब केवल 21 दिन- केंद्र की सचिव – उपभोक्ताओं की समस्या समाधान के लिए जल्द ही शुरु होगी जिला मुख्यालयों पर ऑन लाइन सुनवाई संवाददाता, पटना बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा की आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए बेहतर समन्वय और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य करना आवश्यक है. मुख्य सचिव ने इ-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों का समय पर प्रभावी निपटारे की सराहना करते हुए इसे डिजिटल नावाचार का सबसे बड़ा उदाहारण बताया. उन्होंने यह बात मंगलवार को पटना में पूर्वी राज्यों में उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्यवन को लेकर आयोजित कार्यशाला में कही. भारत सरकार में उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम अपने नागरिकों और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करें. कहा कि इन दिनों उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा आधुनिक तकनीकों की सहायता से की जा रही है. पिछले आठ महीनों में करीब 45 करोड़ रुपये का रिफन्ड उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है. पहले उपभोक्ताओं के समस्या के समाधान में 67 दिन लगते थे, लेकिन अब यह समय घटकर 21 दिन हो गया है. ई-जागृति के माध्यम से उपभोक्ता मामलों का समाधान अब बेहतर तरीके से किया जाना सम्भव हो सका है. कार्यक्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. यह काम विभाग कर रहा है.

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