संवाददाता, पटना जनगणना 2027 को लेकर बिहार में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गयी हैं. केंद्र सरकार और जनगणना निदेशालय, बिहार के निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसी कड़ी में पटना जिले में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है जिसे राज्यभर में लागू होने वाले मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जनगणना 2027 के विभिन्न चरणों को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जिला स्तर पर विभागीय समन्वय को मजबूत करना जरूरी है. इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि उप विकास आयुक्त समेत शिक्षा, पंचायती राज, सांख्यिकी, आईसीडीएस, अल्पसंख्यक कल्याण, सूचना एवं जनसंपर्क और योजना विभाग के वरीय अधिकारियों को समिति में शामिल किया जा रहा है. जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि योजनाओं और नीतियों की नींव होती है. ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही से बचने के लिए जिला प्रशासन को पहले से सक्रिय किया जा रहा है. जिला स्तरीय समन्वय समितियां जनगणना से जुड़े कार्यों की निगरानी करेंगी, फील्ड स्तर की समस्याओं का समाधान करेंगी और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा भी करेंगी. सूत्र बताते हैं कि पटना जिले में गठित समिति की तर्ज पर जल्द ही बिहार के अन्य जिलों में भी इसी तरह की समितियों का गठन कर लिया जायेगा. इससे राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनगणना कार्यों के बेहतर संचालन की उम्मीद जतायी जा रही है. विशेष रूप से पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया जायेगा. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनगणना 2027 में डिजिटल तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जाना है. ऐसे में जिला स्तर पर प्रशिक्षण, संसाधन और समन्वय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभागों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया जा रहा है.

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