संवाददाता, पटना गुरुवार को पटना में चौथी पीएम गति शक्ति पूर्वी क्षेत्र जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी. इसमें बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 44 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस योजना से जुड़े सभी विभागों और संस्थाओं को 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने हैं. उन्होंने विभिन्न विभागों और जिलों के अधिकारियों से पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान का लाभ उठाने का आग्रह किया. जोर देकर कहा कि यह दृष्टिकोण बिहार में निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा. राष्ट्र के साथ-साथ विकसित बिहार का सपना भी साकार हो सकेगा. डीपीआइआइटी के संयुक्त सचिव इ श्रीनिवासन ने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के विकास की आधारशिला बन चुका है. कहा कि इस येाजना के तहत इस समूह में 213 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है. इसमें बिहार से संबंधित 17 परियोजनाएं हैं. इनमें से 8 सड़क परिवहन मंत्रालय , 7 रेलवे मंत्रालय, 1 एनआइसीडीसी और 1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हैं. यह परियोजनाएं या तो बिहार में स्थापित होगी या राज्य से होकर गुजरेंगी. इसके अतिरिक्त, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत गया में एकीकृत निर्माण क्लस्टर को भी इसमें शामिल किया गया है. व्यापार में आसानी व प्रशासनिक दक्षता में होगा सुधार इस अवसर पर उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम गति शक्ति का यह पोर्टल वन और भूमि जैसी मंजूरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की क्षमता रखता है. जिससे व्यापार करने में आसानी , जीवन यापन में आसानी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा. इस दौरान मुख्य रूप से उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष और तकनीकी निदेशक उद्योग शेखर आनंद उपस्थित रहे.कार्यशाला के दौरान के दौरान आधारभूत योजनाओं के अलावा और सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयो/विभागों मसलन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंनालय, टेलीकॉम विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आदि मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिये गये. इस योजना के तहत जिला स्तरीयमास्टर प्लान भी बनाये जाने हैं. इसलिए विभिन्न जिलों से आये जिला अधिकारियों ने अपनी जानकारी साझा की.

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