पटना से हिमांशु देव की रिपोर्ट
Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम की बैठक में निर्णय लिया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं से वाटर टैक्स उनकी प्रॉपर्टी टैक्स श्रेणी के आधार पर लिया जाएगा. जिनका प्रॉपर्टी टैक्स कम होगा, उनसे कम शुल्क और जिनका अधिक होगा, उनसे अधिक शुल्क वसूला जाएगा. अनुमान के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपये से 150 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है, ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े.

होटल, अस्पताल और संस्थानों से मीटर के आधार पर वसूली

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम और सर्विस स्टेशनों से वाटर मीटर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा. इनके लिए फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलोलीटर पानी की दर निर्धारित की जाएगी. सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के लिए भी अलग-अलग दरें तय की जाएंगी.

जलापूर्ति व्यवस्था के खर्च को देखते हुए लिया गया फैसला

नगर निगम का कहना है कि जलापूर्ति, बिजली बिल और रखरखाव पर हर साल भारी खर्च हो रहा है, जिसे अब तक जल उपभोक्ता शुल्क के अभाव में निगम को खुद वहन करना पड़ रहा था. वाटर टैक्स लागू होने से इस वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा.

ट्रेड लाइसेंस और नियमावली लागू करने पर भी सहमति

बैठक में ट्रेड लाइसेंस जारी करने और संशोधित ट्रेड लाइसेंस नियमावली 2020 को लागू करने पर भी सहमति बनी. हालांकि यह मामला अभी विभागीय स्तर पर लंबित है, लेकिन इसके लागू होने से नगर निगम को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है.

कदमकुआं वेंडिंग जोन का किराया तय

कदमकुआं वेंडिंग जोन में अब दुकानदारों से 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मासिक किराया लिया जाएगा. छोटे दुकानदारों से कम और बड़े दुकानों से अधिक किराया वसूला जाएगा. इसके साथ ही मुसल्लहपुर हाट में वेंडिंग जोन और विवाह भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी गई.

सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों को भी मिली मंजूरी

सभी छह अंचलों में हाथ ठेला और सफाई उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है. प्रत्येक अंचल में जलजमाव से निपटने के लिए पंप लगाए जाएंगे. इसके अलावा 35 हाईमास्ट लाइट लगाने और गंगा घाटों पर डेडिकेटेड सफाई टीम तैनात करने का भी निर्णय लिया गया है.

आगामी बोर्ड बैठक में होगा अंतिम फैसला

नगर आयुक्त के अनुसार यह सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम निर्णय नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद पटना शहर में नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

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