ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की मिली मंजूरी संवाददाता,पटना अब गांव की सड़कों का भी सात साल तक मेंटेनेंस होगा.इसके लिये टेंडर होंगे और चुनी गई एजेंसी मेंटेन करेगी.इसके तहत पूरे राज्य के 534 प्रखंडों के लिये 534 एजेंसी चुनी जाएगी.कैबिनेट ने गुरुवार को इसके लिए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया है.जिसके तहत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किये जायेंगे.अभी पूरे राज्य में कुल 1.18 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क हैं.उसमें से 10 साल पहले की बनी करीब 30 हजार किलोमीटर सड़क पूरी तरह टूट चुकी हैं. अब नये फैसले के बाद सात साल की अवधि में दो बार उन सड़कों का कालीकरण (पूरी तरीके से निर्माण) होगा.सड़क के गडढ़े 24 घंट में भरे जाएंगे.विभाग केन्द्रीकृत मॉनिटरिंग करेगा. इसके लिये 24 घंटे डेडिकेटेड टीम काम करेगी.इन 30 हजार किलोमीटर सड़क के मेंटेनेंस पर करीब 14 हजार करोड़ रुपए खर्च होंंगे.इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सुगम यातायात उपलब्ध करवाना है. सरकार का मानना है कि सामाजिक,आर्थिक और ग्राम नगरीकरण गतिविधियों को गति देने के लिये यातायात सुगम होना जरूरी है. जिसके लिये सरकार ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को मंजूरी दी है.

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