बिहार सरकार जमीन के दाखिल-खारिज (Dakhil kharij online) मामलों को रफ्तार देने की तैयारी में है. जिसके लिए अब निजी एजेंसियों की मदद ली जा रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया गया है. जिसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है.
बिहार में अब दाखिल-खारिज के मामलों का ऑनलाइन निपटारा करने का लिए बीपीओ की स्थापना की जाएगी. सरकार इस तरफ अपनी तैयारी तेज कर चुकी है. सरकार ने पिछले साल ही इस बदलाव का फैसला लिया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है.
दरअसल, ऑनलाइन दाखिल-खारिज में कई समस्याएं सामने आ रही हैं. रैयत ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान कई बार जरुरी कागजातों को अपलोड नहीं करते हैं. जिसके कारण दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है. आवेदक इससे अंजान रहते हैं और आवेदन रद्द हो जाता है. कई मामलों में ऐसे आवेदन पेंडिंग रह जाते हैं. जो सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है.
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अब सरकार जब इस समस्या के समाधान के लिए निजी एजेंसियों की मदद ले रही है तो आने वाले समय में यह सरकार और रैयत दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा. एजेंसी के कर्मी तमाम दस्तावेजों की जांच करेंगे और जरुरी कागजातों की जानाकरी आवेदक को समझा सकेंगे. ताकि किसी भी आवेदन को जानकारी के अभाव में रद्द होने से बचाया जा सके. वहीं आवेदन की वर्तमान स्थिति भी एसएमएस के जरिए आवेदकों को मिलती रहेगी.
Posted By :Thakur Shaktilochan