-रैयतों को जमीन अधिग्रहण को लेकर अगले सप्ताह मिलेगा नोटिस संवाददाता,पटना पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए कन्हौली-शेरपुर के बीच जमीन के अधिग्रहण में एनएचएआइ व बिहार सरकार दोनों मिल कर रैयतों को मुआवजा देगी. नये समझौते के तहत रैयतों को मिलनेवाले मुआवजा में दोनों आधी-आधी राशि देंगे. जानकारी के अनुसार रिंग रोड के निर्माण के लिए 174 एकड़ जमीन अधिग्रहण होना है. इसके लिए रैयतों को कुल 254 करोड़ मुआवजा मिलेगा. सूत्र ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए एनएचएआइ की ओर से राशि मुहैया कराने की प्रक्रिया चल रही है.इसलिए जिला प्रशासन की ओर से रैयतों से जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में अगले सप्ताह नोटिस जारी होगा. नोटिस जारी होने के बाद रैयत मुआवजा के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे. जिला प्रशासन की ओर से पटना रिंग रोड निर्माण के लिए शेरपुर-कन्हौली के बीच जमीन चिह्नित की गयी है.बिहटा व मनेर अंचल के 11 मौजा में रैयतों से जमीन ली जायेगी. 174 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगा जानकारों के अनुसार पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए 174 एकड़ जमीन की आवश्यकता है.इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है. छह सदस्यीय कमेटी ने जमीन का रेट निर्धारित किया है.रेट निर्धारण कर एनएचएआइ को रिपोर्ट सौंपी गयी है. एनएचएआइ की ओर से रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए राशि उपलब्ध करायेगी. कन्हौली-शेरपुर के बीच लगभग नौ किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण होना है. कन्हौली से शेरपुर के बीच कई जगहों पर सड़क बनी है.रिंग रोड का निर्माण ग्रीनफील्ड के साथ पहले से बनी सड़क को चौड़ीकरण किया जायेगा. फोर लेन बनाने के लिए जमीन के अधिग्रहण की आवश्यकता है.बिहटा अंचल के पैनाल, कन्हौली, परखोतिमपुर कोठी, मुस्तफापुर व हीरामनपुर के रैयतों को नोटिस भेजी जायेगी. जबकि मनेर अंचल के मुस्तफापुर मौली,रसूलपुर बिजैगोपाल,हरशंकरपुर नरहन्ना,रसूलपुर बिजैगोपाल मिलकी,बलुआ व संतर गांव शामिल हैं.

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