संवाददाता, पटना ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की पहल पंचायती राज मंत्रालय की ओर से की गयी है. बिहार की ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक संख्या में महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आ रही हैं. अब गांव की आम महिलाओं का भी विशेष रूप से बढ़ाने की दिशा में पहल आरंभ हो गयी है. इसको लेकर पंचायती राज मंत्रालय की ओर से हर जिले में एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करने का निर्देश जारी किया गया है. आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधियों को महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलायी जायेगी. ऐसी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी. इन ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए सस्ती चिकित्सा से उनका जीवन सेहतमंद बनाया जायेगा. इसके अलावा महिलाओं को आजीविका के मामले में स्वालंबी बनाने के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार की व्यवस्था होगी. ऐसी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन की स्थापना की जायेगी. साथ ही उनको परामर्श और कानूनी सहायता की सेवाएं बहाल की जायेगी. आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत को लेकर पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि इसे लेकर राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हर पंचायत का ग्राम पंचायत विकास प्लान (जीपीडीपी) तैयार किया गया है. हर पंचायत को विभिन्न प्रकार के निर्धारित थीम पर अपने ग्राम पंचायत को विकसित किया जाना है. इसको लेकर हर ग्राम पंचायत को एक थीम का चयन करना है. ऐसे ग्राम पंचायत को उस थीम पर काम करने के लिए 15 वें वित्त के अनटाइड फंड का 25 प्रतिशत राशि कर्णांकित कर दी जायेगी. उन्होंने बताया कि राज्य की 8053 ग्राम पंचायतों के पंचायत विकास इंडेक्स (पीडीआइ) के आधार पर रैंकिंग तैयार की जा रही है. इसके लिए 577 मानकों पर उनकी रैंक तैयार हो रही है. जो ग्राम पंचायत किसी थीम पर पीछे है तो उसको प्रशिक्षित कर आगे बढ़ाने की दिशा में पहल किया जा रहा है.

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