संवाददाता,पटना

राज्य सरकार सभी जिलों की जिला परिषद की जमीनों की पहचान करायेगी. इसके बाद जमाबंदी कायम कर लगान निर्धारित किया जायेगा. पंचायती राज विभाग के निर्देश के बाद जिलों में इसकी पहल शुरू हो गयी है. जिला परिषद के स्वामित्व की भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया.

पूर्व में आयोजित बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को जिला परिषद की जमीन को पंजीबद्ध करने का निदेश दिया था. इसके साथ ही उन्होंने पंजीबद्ध करने के बाद टीम का निर्माण करके जमीन का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के बाद विवाद रहित जमीनों का लगान निर्धारण डीसीएलआर कार्यालय से कराने के लिए निर्देशित किया गया था. लगान निर्धारण के बाद अंचलाधिकारी के कार्यालय से जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी सुनिश्चित करायी जानी थी. भौतिक सत्यापन हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का निर्माण करने हेतु निदेशक,पंचायती राज विभाग द्वारा निदेशित किया गया था.

विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्तमान में राज्य के अधिकतर जिलों में जिला परिषद की जमीन के भौतिक सत्यापन हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर लिया गया है. जिला परिषदों की जमीन का भौतिक सत्यापन का कार्य आरंभ हो चुका है. जमीन के भौतिक सत्यापन के कार्य में तेजी लाने के लिए अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निर्देशित किया गया. पंचायती राज विभाग के परामर्शी सुरेश चौधरी द्वारा प्रक्रिया के दौरान आ रही चुनौतियों को सुन कर उनके समाधान हेतु सुझाव दिये गये. बैठक में गोविंद चौधरी सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहे.

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