संवाददाता, पटना बिहार में आइएएस अधिकारियों की कमी है. कुल स्वीकृत 359 पद में तीन सौ आइएएस अधिकारी काम कर रहे हैं. इन में से 25 आइएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर हैं. हालत यह है कि एक आइएएस अधिकारी के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है. मुख्य सचिव स्तर के आठ अधिकारियों में मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को छोड़कर अन्य छह के पास एक से अधिक विभागों को जिम्मेदारी दी गयी है.1990 बैच के चर्चित आइएएस अधिकारी केके पाठक को अध्यक्ष राजस्व पर्षद के साथ-साथ बिपार्ड के महानिदेशक की भी जिम्मेदारी दी गयी है. जबकि, 1991 बैच के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के पास तीन मुख्य विभाग स्वास्थ्य, पर्थ निर्माण और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं. वे इन विभागों शीर्ष पदों पर पिछले तीन साल से हैं. वहीं, इसी बैच के डॉ एस सिद्धार्थ के पास मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ-साथ शिक्षा और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गयी है. प्रधान सचिव स्तर के एक दर्जन अधिकारी में से आठ के पास एक से अधिक विभाग राज्य में प्रधान सचिव स्तर के एक दर्जन अधिकारियों की तैनाती विभिन्न विभागों में की गयी है. जिसमें से छह अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी है. बिहार कैडर के 1995 बैच के आएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी गृह विभाग को प्रधान सचिव के साथ-साथ निगरानी विभाग के प्रधान सचिव, परीक्षा नियंत्रक बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद और जांच आयुक्त की भी जिम्मेदारी दी गयी है. वे साामन्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंदर को खेल विभाग के साथ-साथ मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार सोसायटी का भी कार्य देख रहे हैं.बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को इसके अतिरिक्त प्रधान सचिव वित्त विभाग का भी प्रभार दिया गया है.वहीं, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार, राज्य योजना पर्षद और परियोजना निदेशक राज्य आपदा पुनर्वास का काम भी देख रहे हैं.संतोष कुमार मल्ल के पास प्रधान सचिव जल संसाधान, स्थानिक आयुक्त और जांच आयुक्त की जिम्मेदारी है.हालांकि, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ एन विजयालक्ष्मी, निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव एचआर श्रीनिवास, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नमर्देश्वर लाल और राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू के पास किसी विभाग का अतिरिक्त प्रभार नहीं है.वर्तमान में राज्य में सचिव स्तर के 35 आइएएस अधिकारी हैं. जिसमें से जो फिलहाल आयुक्त के पद हैं, उनको छोड़कर अन्य अधिकारियों को एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है.

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