विधि संवाददाता, पटना

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही अड़चनें लगभग दूर हो गयी हैं. इसके निर्माण में रेलवे की ओर से उठायी गयी आपत्तियों को देखते हुए 98 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये का भुगतान जिला प्रशासन ने कर दिया है. अब रेलवे ने अपनी संरचना को हटाने और कई चरणों में स्थान परिवर्तन करने के लिए निविदा जारी कर दी है. सोमवार को रेलवे की ओर से पटना हाइकोर्ट में दायर हलफनामे में यह जानकारी दी गयी कि जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने रेलवे को पैसा स्थानांतरित कर दिया है. वहीं, रेलवे ने इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही 25 प्रतिशत संरचना को खाली कर दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर को दे दिया है, जबकि बचे 75 प्रतिशत संरचना को हटाने के लिए निविदा जारी कर दी गयी है.

कोर्ट को बताया गया कि पहली बार में 54 करोड़ रुपये, दूसरी बार में 24.5 करोड़ और अंत में 19 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे को स्थानांतरित किये गये. अधिवक्ता विपिन कुमार की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने

रेलवे को अगली सुनवाई की तारीख पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. इस मामले पर फिर 13 दिसंबर को सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Patna News : यहां पटना से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर