संवाददाता, पटना राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान में एक लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जायेगा. साथ अन्य अलग-अलग संगठनों व संघों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी. इसे लेकर 10 अगस्त को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में एक बैठक आयोजित की गयी है. इसमें सभी स्तर के पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी. इसका मकसद जमीन संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण कर आम जनता के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं को सहजता से उपलब्ध करवाना है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिये जायेंगे. इस दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी. इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों का संकलन किया जायेगा. सचिव जय सिंह के हस्ताक्षर से संघ व संगठनों के प्रतिनिधियों को पत्र जारी कर बताया गया है कि बैठक 10 अगस्त (रविवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में होगी. बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह करेंगे. बैठक में सभी आमंत्रित संगठनों और संघों से उनके सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे ताकि इस अभियान का संचालन और अधिक सुदृढ़, समन्वित और प्रभावी रूप में हो सके. बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राजस्व सेवा संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संघ, मुखिया संघ, पंच-सरपंच संघ, ग्राम कचहरी सचिव संघ, पंचायत सचिव संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, भूमि सुधार कर्मचारी संघ (गोपगुट), बिहार राज्य जिला परिषद संघ, वार्ड सदस्य संघ एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. इस दौरान विभाग के वरीय अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे.

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