ईंट-भट्ठा संचालकों ने खान एवं भूतत्व मंत्री को दिया था प्रस्ताव

संवाददाता, पटना

राज्य में नियमित टैक्स चुकाने में विफल ईंट-भट्ठा संचालकों के लिए राज्य सरकार ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट) योजना ला सकती है. इससे नीलामवाद के आरोपी दर्जनों ईंट-भट्ठा संचालकों को राहत मिल सकेगी. साथ ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी और ईंट-भट्ठा संचालकों का कारोबार आगे बढ़ सकेगा. फिलहाल ओटीएस का प्रस्ताव ईंट-भट्ठा संचालकों की संघ की तरफ से उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा को पिछले दिनों बैठक के दौरान दिया गया था. इस बैठक में ईंटों की दरों में संशोधन का भी प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था. दोनों प्रस्तावों पर उपमुख्यमंत्री ने नियम संगत तरीके से विचार का आश्वासन दिया था. विभाग के स्तर पर प्रस्ताव स्वीकृत होने पर इसे मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेजा जायेगा.

सूत्रों के अनुसार राज्य में करीब 6500 ईंट-भट्ठे आधुनिक तरीके से संचालित हैं. इनमें से दर्जनों भट्ठों पर नीलामवाद का केस चल रहा है.

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