संवाददाता, पटना प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को बिहार सरकार खोजकर सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास देगी. बाढ़, आगजनी व भूकंप पीड़ितों को प्रथम वरीयता के आधार पर आवास का लाभ दिया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए राज्य के सभी जिलों के डीडीसी को पत्र भेजा है. सभी डीडीसी से इस कार्य के लिए विशेष परियोजना प्रस्ताव की मांग की गयी है. प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची में शामिल आपदा पीड़ितों की शिनाख्त कर इसकी सूची मांगी है. आवास के लिए पहले से प्रतीक्षारत आपदा पीड़ितों की भी सूची मांगी गयी है. साथ ही डीडीसी से इसका भी प्रमाण पत्र मांगा गया है कि उनके जिले में कोई आपदा पीड़ित आवास के लिए इंतजार नहीं कर रहा है. इस कारण प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा आवास : दरअसल, राज्यभर में कुल 13 लाख 50 हजार लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं. वर्ष 2021-22 से तीन वर्ष से राज्य को प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला है. ऐसे में इस अवधि में आपदा पीड़ित परिवार आवास से वंचित रह गये होंगे. लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण उनका नंबर काफी पीछे भी हो सकता है. मगर, आपदा पीड़ितों के परिवारों को आवास दिया जाना आवश्यक है. इस कारण ये पहल की गयी है. पहले से लक्ष्य का पांच फीसदी आपदा पीड़ितों के लिए आरक्षित है. इस पांच फीसदी आरक्षित कोटे से प्राथमिकता के आधार पर आपदा पीड़ितों को आवास का लाभ मिलेगा.

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