दानापुर. बिहार सरकार के विधि विभाग के आदेश के खिलाफ सोमवार को व्यवहार न्यायालय के कर्मियों ने मुख्य द्वार के बाहर आदेश की प्रति जलाकर विरोध जताया. सभी कर्मी अपने-अपने कार्यालय से निकलकर मुख्य द्वार के समीप पहुंच गये. न्यायालय कर्मियों ने हाथों में विधि विभाग के आदेश की प्रतियां ले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उसके बाद उसे जलाकर विरोध जताया. बताया जाता है कि बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा 20 दिसंबर को वेतनमान के संबंध में आदेश पारित किया गया था. इस संदर्भ में न्यायालय कर्मियों ने कहा कि सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा कई बार कहा गया है कि न्यायालय कर्मी का कार्य अलग प्रकार का है और समाहरणालय संवर्ग से काफी भिन्न है. न्यायालय कर्मियों को अपनी सेवा 24 घंटे देनी होती है. छुट्टी व किसी भी कार्य दिवस में यहां तक की रात में भी आवासीय कार्यालय में काम करना पड़ता है. वर्तमान में संघ की राज्य इकाई द्वारा इस संदर्भ में सचिवालय संवर्ग एवं उच्च न्यायालय के सहायकों के समकक्ष शुरुआती वेतन देने की मांग की गयी थी. कर्मियों ने बताया कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा आहूत 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हुए न्यायिक कार्यों से अलग रहने का निर्णय लिया गया. कर्मियों ने बताया कि संघ के मुख्य मांगो में वेतन विसंगति को दूर करना, चतुर्थ व तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का शीघ्र प्रोन्नति करना, अनुकंपा आधारित बहाली को शत प्रतिशत बहाल करना व विशेष न्यायिक कैडर लागू करना शामिल है. इन मांगों को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में न्यायालय के सभी कर्मचारी राज्य संघ के निर्देशानुसार प्रस्तावित तिथि से न्यायिक कार्य से अलग रहने व कलम बंद हड़ताल पर जाने को विवश हैं. विरोध जताने वालों में कोर्ट के सभी कर्मी शामिल थे.

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