Electricity In Bihar: बिहार में लोगों के लिए बिजली बिल का बोझ बढ़ने वाला है. लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को राहत भी मिल सकती है. बिजली रेट के स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर 15 या फिर 16 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को इसे लागू कर दिया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाके के घरेलु उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होने वाली है. जबकि शहरी इलाके के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है. बिजली रेट के स्ट्रक्चर में बदलाव का बड़ा कारण विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity) की तरफ से दिया गया आदेश है.

दरअसल, एप्टेल ने साल 2012 की बकाया राशि 1100 करोड़ रुपए ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके अलावा भी अन्य बकाया राशि है, जिसे मिलाकर अब टोटल 3200 करोड़ रुपए भुगतान करना होगा. पूरे मामले को लेकर बताया गया कि साल 2012 में ही बिजली बोर्ड का बंटवारा किया गया था और कंपनियां बनाई गईं थी.

उस वक्त बंटवारे के दौरान बोर्ड का बकाया भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली थी. लेकिन अब तक सरकार ने राशि नहीं दी है. ऐसे में कंपनियों ने इसकी भरपाई की मांग की है.

ग्रामीण और शहरी इलाके में क्या पड़ेगा प्रभाव?

ग्रामीण इलाके में पहले से एक स्लैब है. ऐसे में यहां स्लैब मर्ज करने की कोई गुंजाइश नहीं है. ऐसी स्थिति में कॉस्ट एडजस्टमेंट की वजह से ग्रामीण इलाके में लोगों के लिए बिजली का बोझ बढ़ सकता है.

शहरी इलाके की बात करें तो, दो अलग-अलग स्लैब हैं, जिन्हें मर्ज कर दिया जाएगा. स्लैब मर्ज होने से जो एवरेज रेट है, वह कम हो जाएगी. ऐसी स्थिति में शहरी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बिजली बिल के रेट में राहत मिल सकती है.

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