शशिभूषण कुंवर, पटनामोबाइल, लैपटॉप, पामटॉप,एंड्रायड, आइओएस आधारित समार्टफोन के माध्यम से ई- वोटिंग कराने की दिशा में बिहार आगे बढ़ चला है. मतदान को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग इसका मॉडल के रूप में प्रयोग करने की दिशा में पहल आरंभ कर दिया है. जून में राज्य की छह नगरनिकायों में आम चुनाव कराया जाना है. यह पूरी संभावना है कि प्रयोग के तौर पर ई-वोटिंग करायी जाये. इसको लेकर कई तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इवीएम के अलावा यह मतदाताओं को विकल्प उपलब्ध होगा. आयोग इसके पहले मतदान और मतगणना के लिए कई आधुनिक इलेक्ट्रानिक आधारित एप व मशीनों का सफल प्रयोग कर देश में नजीर पेश कर चुका है.

बुढ़े, बीमार और दिव्यांग वोटरों को मिलेगा लाभ

ई-वोटिंग से मतदान कराने को लेकर राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 85 में संशोधन कर दिया है. इसके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को ई-वोटिंग कराने का अधिकार मिल गया है. इसी अधिकार के तहत आयोग ने यह पहल आरंभ कर दिया है. जानकारों का कहना है कि आयोग भारत सरकार की संस्था सी-डैक के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली विकसितक ई-वोटिंग की सुविधा वोटरों को उपलब्ध करायेगा. जून में राज्य में छह नगर निकायों में आम चुनाव कराया जाना है. सूत्रों की माने तो आयोग इस चुनाव में वैसे मतदाताओं को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जो लोग उम्रदराज हो, बीमार हो या दिव्यांग होने के कारण बूथ तक आने में लाचार हो. इन सभी प्रक्रिया में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (जिलाधिकारी) की भूमिका होगी.

अंतिम समय में अपना निर्णय बदलकर सीधे बूथ तक भी आकर मतदान कर सकते हैं

जानकार बताते हैं कि ई-वोटिंग का राइट प्राप्त करनेवाले अंतिम समय में अपना निर्णय बदलकर सीधे बूथ तक भी आकर मतदान कर सकते हैं. ई-वोटिंग प्रक्रिया को फूल प्रूव बनाया जायेगा. इसके माध्यम से होनेवाले सभी मतदान को अलग सर्वर पर रिकार्ड किया जायेगा. अभी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पंचायत और नगरपालिका चुनाव में चेहरे के पहचान (एफआरसी) प्रणाली, मतदान के बाद वज्रगृह में ई-लॉकर और मतगणना के लिए ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगनिशन (ओसीआर) जैसी तकनीकी का उपयोग कर चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है