पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकरियों से कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर खासतौर से ध्यान दिया जाये. छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार करके इसका पालन कराएं. उन्होंने क्लासवार इ-कंटेंट तैयार करके इसे टीवी पर दिखाने को कहा. मुख्यमंत्री मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक पैकेज पर विचार-विमर्श कर रहे थे.

उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से भी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के संबंध में समुचित कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि छठी से 12वीं की तरह ही क्लास एक से पांचवीं तक के लिए भी इ-कंटेंट विकसित करें. डीडी बिहार के माध्यम से कक्षावार दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के टाइम स्लॉट को बढ़ाने के लिए डीडी बिहार के साथ समन्वय स्थापित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन दी जा रही शिक्षा से ज्यादा-से-ज्यादा छात्र लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्लासों के पाठ्यक्रम की किताबों को डिजिटाइज करें और उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें. इससे छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा.

सभी प्रखंडों के आधार केंद्र खोले जाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में आधार केंद्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोला जाये. साथ ही आधार केंद्रों की स्थायी व्यवस्था की जाये. वर्तमान में 27 जिलों में डीआरसीसी से ऑनलाइन आधार केंद्रों की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. शेष जिलों में भी डीआरसीसी में ऑनलाइन आधार केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराएं. वर्तमान में 10 से 65 वर्ष के लोगों का अगर आधार कार्ड नहीं है, तो उसे जल्द बनवाया जाये.

मजदूरों का बनाया जाये आधार कार्ड

सीएम ने कहा कि क्वारेंटिन सेंटरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों का अगर आधार कार्ड नहीं बना है, तो उनका भी आधार कार्ड बनवाएं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों की तरफ से अतिरिक्त समय अवधि में किये गये कार्यों के बदले में देय पारिश्रमिक के संबंध में श्रम संसाधन विभाग स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें.

सुयोग्य परिवारों का बनाएं राशन कार्ड

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुयोग्य परिवारों का हर हाल में राशन कार्ड जल्द बनाएं. सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक भी किया जाये. इससे लोगों को वन नेशन कार्ड योजना का लाभ मिल सकेगा.

गरीबों को मिले किफायती आवास

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए किफायती आवास (एफोर्डेबल हॉउसिंग स्कीम) के तहत सस्ते मकान बनाने के संबंध में काफी समय से दिशा-निर्देश दिये गये हैं. इस मामले में शहरी विकास एवं आवास विभाग को ठोस कार्रवाई करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनका व्यवस्थित रूप से सर्वे कराएं, ताकि कोई छूटे नहीं और उन्हें भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके.

ऊर्जा में केंद्र अपना रहा बिहार मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में रिफॉर्म करने जा रही है. बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही कई नयी पहलों के साथ ही सुधारात्मक प्रयोग किये गये हैं. केंद्र सरकार अब बिहार के इस मॉडल को अपना रही है. यह अच्छी कवायद है.