संवाददाता,पटना राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय निगरानी कोषांग को सतत एवं प्रभावी बनाया जायेगा. सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय उडनदस्ता दल के सदस्यों का शुक्रवार को अधिवेशन भवन में निगरानी संबंधित मामलों प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलास्तरीय उड़नदस्ता दल के पदाधिकारी उपस्थित हुए. प्रथम सत्र में निगरानी विभाग के प्रधान सचिव द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय निगरानी कोषांगों को सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्यों की जानकारी दी. जिलावार उनके द्वारा की गये कार्यों की समीक्षा की गयी. इसमें निगरानी विभाग के स्तर से जिलों को जांच के लिए भेजे गये परिवाद पत्रों की निष्पादन की स्थिति, अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों के साथ-साथ निगरानी कोषांगों के गठन के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी. यह भी अपेक्षा की गयी नागरिकों को भ्रष्टाचार के प्रतिरोध करने, भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ आम जनता को भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता हेतु अभियान चलाया जाये. दूसरे सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी परीक्षक कोषांग के अभियंता प्रमुख द्वारा तकनीकी मामलों की जांच किस प्रकार की जाये,इसकी जानकारी दी गयी. विशेष निगरानी इकाई एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में जांच एवं अनुसंधान के संबंध में प्रकाश डाला गया. इसी क्रम में निगरानी विभाग के स्तर से परिवाद पत्रों के निबटारे एवं मानीटरिंग के लिए विकसित किये गये पोर्टल की जानकारी दी गयी. साक्ष्य अधिनियम के संबंध में प्रकाश डाला गया. बैठक में निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी आलोक राज, विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद, तकनीकी परीक्षक कोषांग के अभियंता प्रमुख प्रभारी राजकुमार के अतिरिक्त निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव (विधि) सुश्री अंजू सिंह एवं रमा शंकर उपस्थित थे.
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