संवाददाता, पटना राज्य में बालू के अवैध खनन और कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जायेगा. साथ ही बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री के खिलाफ छापेमारी में तेजी लायी जायेगी. इसका मकसद राज्य सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी सहित आम लोगों को आसानी से उचित दर पर बालू उपलब्ध करवाना है. इसे लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में डीएम से समन्वय करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी के लिए भी डीएम और एसएसपी या एसपी से पर्याप्त पुलिस बल की मांग के लिए कहा है. यदि किसी जिले में छापेमारी के लिए पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिलेगा, तो मुख्यालय ने इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार जिलाें में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना होने पर वहां से लगे उपकरणों को संंबंधित जिले के बालू घाटों सहित रास्ते में लगे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से जोड़ दिया जायेगा. सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से बालू घाटों पर खनन, वहां से ढुलाई और चालान निकासी सहित अन्य गतिविधियों की मॉनीटरिंग 24×7 आधार पर होगी. 15 अक्तूबर से ड्रोन के माध्यम से बालू घाटों की चौहद्दी की मॉनीटरिंग शुरू की जायेगी, जिससे अवैध खनन की वास्तविक स्थिति पता की जा सकेगी. यदि किसी जगह अवैध गतिविधि दिखेगी, तो स्थानीय प्रशासन की सहयोग से उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सकेगी. यदि किसी विशेष स्थल पर खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति की जरूरत होगी, तो वहां तुरंत पदाधिकारी भेजकर स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा. सितंबर महीने में 2057 जगहों पर हुई बालू के अवैध गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी विभाग के अनुसार, एक सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक सभी जिला के खनन कार्यालय द्वारा बालू के अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 2057 जगहों पर छापेमारी की गयी. इसमें 1236.36 लाख रुपये की वसूली की गयी. सबसे अधिक छापेमारी भागलपुर में की गयी. वहां 148 छापेमारी की गयी. जिलों में सर्वाधिक वसूली भोजपुर में की गयी जहां कुल 213.95 लाख रुपये वसूले गये. संयुक्त कार्रवाई में कुल 312 प्राथमिकियां दर्ज और 93 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें सर्वाधिक 61 गिरफ्तारियां सारण में हुईं. कुल 38 जिलों में 846 वाहन जब्त हुए, जिनमें सर्वाधिक 115 वाहन सारण जिले में जब्त हुए. कार्रवाई में वसूले गये 1236.36 लाख रुपये में से न्यायालय के आदेश में दंड के रूप में कुल 547.19 लाख रुपये और विभाग द्वारा दंड के रूप में कुल 689.17 लाख रुपये शामिल हैं.
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