– उद्योग विभाग ने चयन की नयी प्रक्रिया देखने उच्चस्तरीय समिति की गठित
– सीएम उद्यमी योजना के लाभुकों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी– प्रशिक्षण संस्थाओं ने फीड बैंक दिया कि रेंडमाइजेशन से चुने 20 से 40 प्रतिशत आवेदक ही संभावनाशील
राजदेव पांडेय,पटना
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उद्योग विभाग ने यह अहम कदम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं की तरफ से दिये गये फीड बैक के आधार पर उठाया है. संस्थाओं ने फीड बैक दिया है कि कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन की जरिये चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 20-40 प्रतिशत अभ्यर्थी की संभाव्यता होती है. तकनीकी विकास निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति को नयी प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट पंद्रह दिन के अंदर देनी है.
इधर निर्णय लिया गया है कि सीएम उद्यमी योजना के तहत स्थापित इकाइयों के विस्तार के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जायेंगे. यह प्रक्रिया पहली बार शुरू होने वाली है. आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद बिहार राज्य साख एवं व विनियोग निगम लिमिटेड (बीआइसीआइसीओ) के माध्यम से शाॅर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराये जायेंगे. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष 20 प्रतिशत चयनित आवेदकों की प्रतीक्षा सूची को सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक ही वैध ही माना जायेगी. यह सभी निर्णय उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ी चयन समिति ने लिये हैं.कंप्यूटराइजड रेंडमाइजेशन प्रक्रिया क्या है
इस प्रक्रिया में ऑनलाइन आये आवेदनों की जानकारी की एक विशेष सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है. चयन करने के लिए एक क्लिक पर अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों का चयन स्वचालित ढंग से हो जाता है. इसमें मैन्युअल चयन नहीं होता है. इसमें लाखों आवेदनों में कुछ हजार या सौ का चयन चंद मिनट में हो जाता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है