CM Nitish Gift: बिहार सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना ‘वय वंदन योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य राज्य के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना की तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है. राज्य के 55.73 लाख बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कर सकेंगे.

बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय

‘वय वंदन योजना’ के तहत, राज्य के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिससे वे अपनी बीमारी का इलाज बिना किसी वित्तीय चिंता के करवा सकेंगे. इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि परिवारों के बुजुर्ग अब अपना इलाज खुद के खर्चे पर कर सकेंगे, जिससे उनका बोझ कम होगा.

योजना की प्रमुख विशेषताएं

• बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा.
• सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज का अधिकार.
• टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त किया जा सकता है.
• 18001-10770 पर मिस कॉल करके कार्ड की स्थिति चेक कर सकते हैं.

इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहले से चल रही आयुष्मान भारत योजना को बुजुर्गों तक विस्तारित किया गया है. अब तक 3.67 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा चुके हैं, और इस पहल के साथ ही 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग भी इन सुविधाओं का हिस्सा बनेंगे.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद

बिहार सरकार ने पेंशन निदेशालय और कोषागार निदेशालय की स्थापना का ऐलान किया है, जिससे राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा. पेंशन निदेशालय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने में मदद करेगा, जबकि कोषागार निदेशालय वित्तीय लेन-देन की निगरानी करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.

कोषागार निदेशालय की भूमिका

• कोषागारों का नियंत्रण और निगरानी.
• भुगतान, प्राप्तियां और लेखा-परीक्षा का अनुपालन.
• वित्तीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था.

पेंशन निदेशालय की भूमिका

• सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामलों का शीघ्र समाधान.
• राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत ऑनलाइन योगदान का स्थानांतरण.

बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा

वय वंदन योजना और पेंशन निदेशालय की स्थापना बिहार सरकार का एक अहम कदम है, जो राज्य के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय पारदर्शिता प्रदान करेगा. इन योजनाओं से बुजुर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अधिकारों का शीघ्र निपटारा मिलेगा.

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नीतीश सरकार की यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करती है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता और त्वरित सेवा को सुनिश्चित करती है. यह कदम बिहार के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.