26 जनवरी को ग्रामसभा में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ पारित होगा प्रस्ताव पटना. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरियों के अधिकारों में कटौती को लेकर सोमवार को मुखिया महासंघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. पटना के दारोगा राय ट्रस्ट में सोमवार को आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया है. मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि 26 जनवरी को पूरे राज्य में ग्रामसभा के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के अधिकारों में की जा रही कटौती के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जायेगा. सभी ग्रामसभाओं पारित प्रस्ताव की कॉपी सरकार को भेजी जायेगी. 28 जनवरी को पटना में होगी अधिकार रैली: श्री राय ने बताया कि इसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 28 जनवरी को पटना में अधिकार रैली करने का प्रस्ताव पारित हुआ . उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से मिले अधिकार और 29 विषयों को लेकर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तो अधिकार रैली के बाद सभी पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. पंचायतों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सरकार के हर उस नीतियों का बहिष्कार किया जायेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों का अधिकार छीना गया है. बैठक में मुख्य रूप से सरपंच पंच संघ व वार्ड सचिव संघ के अध्यक्ष सहित सैकड़ों प्रतिनिधि और कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे.

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