-विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से पूछे गये सवाल का राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिया जवाब

संवाददाता, पटना

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर मिले आवेदनों का युद्ध स्तर पर निबटारा होगा. मुख्य सचिव के स्तर पर सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिला समाहर्ताओं को पत्र लिख उनको एक महीने में अभियान चला कर पोर्टल पर दर्ज मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया है. फिलहाल परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दर्ज 54145 आवेदन में 5095 का निष्पादन कर दिया गया है. शुक्रवार को विधानसभा में अवधेश सिंह के गैर-सरकारी संकल्प का राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जवाब दे रहे थे. दूसरे सत्र में 97 गैर सरकारी संकल्प पेश किये गये. इनमें अधिकतर मामले पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और जल संसाधन विभाग से जुड़े रहे.

भागलपुर जिला स्थित खरीक प्रखंड के भवनपुरा पंचायत के 405 विस्थापित परिवारों से जुड़े कुमार शैलेंद्र के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार सभी विस्थापितों के लिए जमीन खरीदने को प्रति परिवार एक-एक लाख रुपये देगी. अगर लाभुक स्वयं भी जमीन खरीदेंगे तो उनको तत्काल भुगतान किया जायेगा.

बेतिया राज की जमीन पर वास कर रहे लोगों को जमीन पर कानूनी अधिकार बहाल किये जाने के सवाल पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद सभी जिलों में डीएम के साथ विशेष अधिकारी का पदस्थापन भी कर रहे हैं. पीड़ित कागजात के साथ उनके समक्ष अपील कर सकेंगे. वैसे लोगों की जमीन को अभी अधिसूचना से अलग रखा जायेगा.

किसी ने जिले का दर्जा तो किसी ने प्रखंड व अनुमंडल बनाने का रखा संकल्प

गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्रतिमा कुमारी ने वैशाली जिले के देसरी को अनुमंडल बनाने, राम सिंह ने बगहा को राजस्व जिला बनाने और अमरजीत कुशवाहा ने सीवान जिले के मैरवा को अनुमंडल का दर्जा दिलाये जाने की मांग रखी. जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसको लेकर पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित है. प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसा मिलने पर सचिवों की टीम जांच करती है. उसके बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह उस पर निर्णय लेता है. इससे संबंधित कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है.

श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दिये जाने का केंद्र को राज्य सरकार फिर से भेजेगी प्रस्ताव

रश्मि वर्मा के गैर सरकारी संकल्प पर प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अभी जिला मुख्यालयों में ही अतिथि गृह बनता है. अनुमंडल मुख्यालय स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है. बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्री ने कहा कि श्रीबाबू के योगदान से पूरा बिहार अवगत है. उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता. राज्य सरकार उनसे जुड़े तथ्यों को इकट्ठा कर रही है. फिर केंद्र को अनुरोध भेजा जायेगा.

नवादा जिले के हिसुआ में अवस्थित फुलवारिया नहर की उड़ाही एवं जीर्णोद्धार कराने की नीतू कुमारी की मांग पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मार्च 2025 तक करा दिया जायेगा.

एक छत के नीचे आयेंगी सभी भाषायी अकादमी

विनोद नारायण झा द्वारा मैथिली अकादमी को जीवंत एवं क्रियाशील बनाये जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सभी भाषाई अकादमियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनको एक छत के नीचे लाने के प्रयास में जुटी है. मैथिली को शास्त्रीय भाषा घोषित करने को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है.

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