दरभंगा, गया, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा और सहरसा में लगाये जायेंगे संवाददाता,पटना राज्य के छह नगर निगमों में सीसीटीवी लगाये जायेंगे. सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया जायेगा. इस पर 487 करोड़ खर्च किये जायेंगे. बेलट्रान को जिम्मेवारी दी जायेगी. 09 शहरों में से पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में पहले से लागू है. छह नये शहरों में दरभंगा, गया, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा और सहरसा हैं. परामर्श के लिए आइआइटी रुड़की को नामित किया गया है. इस पर सात करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. राशन दुकानों में इ पास यंत्र लगाने व इंट्री प्वाइंट से अंतिम तक कंप्यूटरीकरण कार्य पर 352.49 करोड़ की मंजूरी दी गयी. वीरपुर हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जमीन मुआवजा मद में 42.37 करोड़, अमृत 2 योजना के तहत बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना पर 145.98 करोड़ व बेगूसराय जलापूर्ति योजना के लिए 121.84 करोड़ मंजूर किये गये. उत्तर बिहार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत 385 करोड़ से राज्य में 30 नये बिजली उप केंद्र बनाये जाने को मंजूरी दी गयी है. बिहटा स्थित अग्नि प्रशिक्षण अकादमी के नये भवन के निर्माण के लिए 76.69 करोड़ कैबिनेट ने सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) के एक गैर संवर्गीय पद के सृजन की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा के स्थापना के लिए नये भवन के निर्माण के लिए कुल 76 करोड़ 69 लाख की स्वीकृति दी गयी. बांका न्यायमंडल में उत्पाद न्यायालय, वी डब्लूडी कंप्लेक्स, पॉक्सो न्यायालय,परिवार न्यायलय सह एडीआर भवन, जिला अभियोजन कार्यालय, डिजिटल कंप्यूटर रूप एवं अन्य निर्माण के लिए 31 करोड़ एक लाख की स्वीकृति दी गयी. बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतन संरचना एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारुप की स्वीकृति दी गयी. पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट ने भागलपुर के पीरपैंती में अधिग्रहित भूमि पर 800 मेगावाट की तीन इकाइयां सहित कुल 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी टेंडर (टीबीसीबी) के तहत क्रियान्वित की जायेगी, जिसकी नोडल एजेंसी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड होगी. ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगी, जिससे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए अधिकतम ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा. साथ ही, इस परियोजना के लिए टैरिफ आधारित निविदा अपनाई जायेगी. पर्यटन निगम में 50 पदों पर होगी बहाली कैबिनेट ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के अभियंत्रण शाखा के विभिन्न पदों पर संविदा पर प्रतिनियुक्ति के लिए 50 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. चार राजकीय पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 22 शैक्षणिक पदों और विद्युत अभियंत्रण पाठ्यक्रम विषय के लिए 33 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गयी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रांश मद की प्रत्याशी में राज्यांश मद से कुल 552 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति दी गयी. राज्य में गोदाम निर्माण के लिए कुल 30 करोड़ 89 लाख की स्वीकृति दी गयी.
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