संवाददाता, पटना राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के गठन के बाद अब प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के गठन की उम्मीद पार्टी नेताओं में जगी है. विधानसभा चुनाव के पहले प्रखंड स्तर के जदयू, भाजपा, लोजपा व हम के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सरकार उनको सेवा करने का मौका देगी. राज्य के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अब विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर लागू कराने की शक्ति मिल जायेगी. इससे वह पार्टी का जनाधार आम जनता तक पहुंचा सकेंगे. प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कमेटी को लेकर हर प्रखंड में मुख्यमंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे. इसके सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे. प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के पुनर्गठन में मुख्यमंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री द्वारा हर प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री में दो उपाध्यक्षों को नामित किया जायेगा. मुख्यमंत्री की ओर से इस कमेटी में 20 अन्य सदस्यों को नामित किया जायेगा. मुख्यमंत्री द्वारा नामित कमेटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिला वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे. कमेटी के अन्य सदस्यों में प्रखंड के लोकसभा सदस्य, प्रखंड के राज्य सभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड में अवस्थित हो, प्रखंड के विधायक, प्रखंड से विधान परिषद के ऐसे सदस्य जिनका गृृह प्रखंड में अवस्थित हो, पंचायत समिति के अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक-तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी क्षेत्रीय व तकनीकी पदाधिकारी, प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और अंचल अधिकारी शामिल होंगे. प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस कमेटी का सदस्य सचिव बनाया जायेगा. कमेटी के दायित्व सरकार द्वारा गठित की जानेवाली जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के कार्य और दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है. इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने के लिए और राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है.

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