संवाददाता, पटना केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले कहा कि वह बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग का समर्थन करते हैं.उन्होंने कहा कि नीति आयोग की सिफारिशें इस मांग को स्वीकार करने के खिलाफ हैं,लेकिन राज्य को विशेष पैकेज जैसा विकल्प दिया जाना चाहिए.उन्होने बिहार सरकार से अपराध के मामलों और हाल में पुल ढहने की घटनाओं के संबंध में कड़ी कार्रवाई करके मिसाल कायम करने को कहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक दृष्टिकोण की जरूरत है.पासवान ने कहा कि बिहारी इतने आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों? हमें इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने की जरूरत है.उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे राज्य के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में, उच्च सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है.चिराग ने कहा कि बिहार के शहरों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी है. राज्य से बड़ी संख्या में छात्र कोटा के कोचिंग केंद्रों में दाखिला लेते हैं, जिनमें से कई के मालिक बिहारी हैं.वहां बड़ी संख्या में शिक्षक बिहार से भी हैं. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा मॉडल पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर में क्यों नहीं अपनाया जा सकता. जाति गणना हो, पर आंकड़े जारी होने से समाज में होगा विभाजन चिराग पासवान ने कहा कि वह जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक करने से समाज में विभाजन पैदा होगा.उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में एनडीए में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है.हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोजपा (रामविलास) एक साथ चुनाव कराने का पुरजोर समर्थन करती है.

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