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कुल निर्यात में दो फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले बिहार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने केंद्र से मांगा सपोर्ट

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कुल निर्यात में दो फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले बिहार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने केंद्र से मांगा सपोर्ट

कुल निर्यात में दो फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले बिहार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने केंद्र से मांगा सपोर्ट – निर्यात को प्रोत्साहित करने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बिहार में आयोजित करेगा निर्यात आधारित सेमिनार संवाददाता,पटना नयी दिल्ली में गुरुवार को आयोजित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग समागम में बिहार ने निर्यात बढ़ाने की दिशा में केंद्र से मदद मांगी है. अभी देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी केवल दो फीसदी है, जबकि बिहार की निर्यात क्षमताएं इससे कहीं अधिक हैं. राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात का परिदृश्य यह है कि देश के कुल निर्यात में चार राज्य महाराष्ट्र,गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक है. उद्योग समागम में यह भी तथ्य सामने आया कि कि देश के करीब 700 जिलों में से केवल 60 जिलों से सर्वाधिक निर्यात होता है. इनमें अधिकतर जिले गंगेटिक बेल्ट से बाहर के हैं. फिलहाल उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय उद्योग समागम में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि राज्य से एक्सपोर्ट होने के बाद भी उसका फायदा बिहारी उत्पादक या एक्सपोर्टर को नहीं मिल पाता है. दरअसल अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए जरूरी तकनीकी सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं. उसमें केंद्र की मदद चाहिए. उद्योग मंत्री ने साफ किया कि बिहार के पास निर्यात की तमाम संभावनाएं हैं, जिनका दोहन जरूरी है. इस दिशा में बिहार की मदद करनी होगी. बिहार की इस मांग पर केंद्र एक्सपोर्ट आधारित सेमिनार आयोजित कराने के लिए तैयार हो गया है. यह सेमिनार बहुत जल्द पटना में होगा. इसमें बिहार के एक्सपोर्टर केंद्रीय अफसरों के समक्ष अपनी बात रखेंगे. केंद्र उनका समाधान करेगा. समागम में बिहार ने यह भी कहा कि एक जिला -एक उत्पाद की तर्ज पर बिहार एक ब्लॉक-एक उत्पाद की योजना बना रहा है. बिहार प्रखंडवार अपने उत्पादों को उनकी पहचान दिलाना चाहता है. उद्योग मंत्री श्री मिश्र के इस प्रस्ताव को प्रोत्साहित किया गया है. इधर , केंद्र ने बिहार सहित सभी राज्यों से कहा है कि वह अपने राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़े, ताकि केंद्र उसमें अपेक्षित मदद कर सके.

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