Bihar Cabinet Decision: सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर भर्ती का बड़ा फैसला लिया गया है. इनमें से 50 प्रतिशत पद प्रोमोशन के जरिए भरे जाएंगे, जबकि शेष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी. इससे राज्य में पुलिस बल मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

‘संजय गांधी जैविक उद्यान’ का नाम बदला

राजधानी पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब ‘पटना जू’ कर दिया गया है. यह फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिस पर आधिकारिक मुहर लग गई है.

कैबिनेट में 63 प्रस्तावों को मंजूरी

सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कुल 63 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इनमें वित्त, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए कर दिया है. इसके अलावा वित्त विभाग के अंतर्गत साइबर ट्रेजरी के संचालन के लिए 23 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है.

बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 23,165 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इससे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा और बिजली बिल का बोझ कम होगा.

बिदुपुर-दिघवारा के बीच बनेगा नया गंगा पथ

बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (करीब 90 किलोमीटर) के निर्माण को PPP मोड में मंजूरी दी गई है. साथ ही बिदुपुर से दिघवारा तक 50 किलोमीटर लंबा नया गंगा पथ भी बनाया जाएगा. इससे आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी.

छात्रावास सहायता राशि दोगुनी

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास योजना के तहत सहायता राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है. इससे राज्य के 139 छात्रावासों में रह रहे करीब 10,500 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा.

स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय

‘सात निश्चय-3’ योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इस योजना के लिए 8 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में रोजगार, शिक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है. सरकार का फोकस साफ तौर पर विकास और जनहित पर नजर आ रहा है.

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