:: पिछले करीब एक दशक में औद्योगिक आवेदनों को औद्योगिक परमिट देने में बिहार देश में सात वें स्थान पर

:: मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के तहत संचालित ऑन लाइन कॉसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनीटरिंग सिस्टम की तरफ से हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किये

राजदेव पांडेय ,पटना

बिहार के औद्योगिकीकरण ने रफ्तार पकड़ी है. इसके मजबूत संकेत वर्ष 2015-2023 के बीच जारी हो रहे औद्योगिक परमिट आंकड़ों से मिल रहे हैं. इसी समयावधि के दौरान बिहार में 42301 इकाइयों को औद्योगिक परमिट दिये गये हैं. इस लिहाज से पूरे देश में बिहार सात वें स्थान पर है. जहां तक पूर्वी भारत का सवाल है, इसके दायरे में आने वाले राज्यों में औद्योगिक परमिट देने में बिहार सबसे आगे है.

इस आशय के ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के तहत संचालित ऑन लाइन कॉसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनीटरिंग सिस्टम की तरफ से हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किये हैं. इसमें 17 कैटेगरी अर्थात आत्याधिक प्रदूषणकारी उद्योग लगाने के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं. अनौपचारिक तौर पर यह परमिट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो शताब्दी की सबसे बड़ी बीमारी कोरोना के बाद के सालों में बिहार में उद्योग लगाने के सबसे अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को औद्योगिक परिमट दिये गये है. पिछले नौ सालों में कुल क्लियरेंस का 40 प्रतिशत क्लियरेंस वर्ष 2021, 2022 और 2023 में दिये गये.इस दौरान उद्योग स्थापना के लिए क्रमश: 5473, 6703 और 4370 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. पिछले नौ सालों में सबसे कम औद्योगिक परमिट 2019 में दिये गये. जब केवल 3212 औद्योगिक यूनिटों को मंजूरी दी जा सकी. हालांकि वर्ष 2020 में 4555 को परमिट मिला. इससे पहले के वर्षों मसलन 2015 में 4063, 2016 में 4672, 2017 में 5327, 2018 में 3805 यूनिट को औद्योगिक परमिट दिये गये थे. इस तरह यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में बिहार में सकारात्मक औद्योगिक माहौल बना है.

फैक्ट फाइल

– पूर्वी भारत बिहार के अलावा झारखंड 35950, ओडिशा में 37823 और पश्चिम बंगाल में 36085 यूनिट को औद्योगिक आवेदनों को औद्योगिक परमिट दिये गये हैं.

-पूरे देश में उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, पंजाब,केरल, दिल्ली , हरियाणा के बाद बिहार में मंजूर हुए आवेदन

– बिहार के टॉप टेन जिले,जहां सबसे अधिक आवेदनों को पर्यावरण मंजूरी मिली-

जिला- प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पटना- 5345

गया- 2553

मुजफ्फरपुर- 2552

रोहतास- 1734

वैशाली- 1637

भोजपुर- 1524

समस्तीपुर-1451

पूर्वी चंपारण- 1448

सारण – 1319

नालंदा- 1301

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