Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे के लिए जमीन का कागज ढूंढने और तैयार करने के लिए रैयतों को तीन महीने की मोहलत दी जायेगी. इसके बाद सर्वे का डिक्लेयरेशन शुरू होगा. यह घोषणा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने ये बात बताई. उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में इससे संबंधित पत्र भी वे विभाग द्वारा जारी कर देंगे. इसके साथ ही बेतिया राज की जमीन की बारे में मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि बेतिया राज के लिए नया विधेयक लाने का प्रस्ताव भेजा है. विधानमंडल से यह विधेयक पारित किया जायेगा, जिससे बेतिया राज की जमीन को लेकर जिस भी कोर्ट में केस चल रहा है, उन सभी केस को निष्क्रिय माना जायेगा.

रैयतों के साथ बैठ कर मंत्री करेंगे समाधान

मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जमीन सर्वे में आम लोगों को परेशानियों की जानकारी मिली थी. इस कारण जनप्रतिनिधि भी परेशान थे. इस संबंध में पहल कर उन्होंने परेशानियों की जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने आइएएस अधिकारियों की टीम को गांवों में भेजा था. इसमें ग्रामीणों को सबसे अधिक समस्या जमीन का कागजात जुटाने के बारे में मिली है. इसका समाधान करने के अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं, लेकिन रैयतों को कागजात जुटाने के लिए तीन महीने की मोहलत दी जा रही है. इस तीन महीने के दौरान मंत्री भी रैयतों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही उनका समाधान किया जायेगा.

विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों सहित जमीन माफिया को सख्त चेतावनी

मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों व कर्मियों सहित जमीन माफिया को भी सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अंचल अधिकारियों की हाल ही में बैठक कर उन्हें आदत में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है. विभाग में भी सुधार लायेंगे. यदि अधिकारी और कर्मी नहीं सुधरे तो उन्हें बख्शा नहीं जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन माफिया और अतिक्रमणकारियों पर नजर है. मैं किसी से कंप्रोमाइज करने वाला नहीं हूं. जनता के साथ हर समय सरकार रहेगी. सरकार में यह मंत्री का वादा और भरोसा है.

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बेतिया राज की करोड़ों की संपत्ति

मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि बेतिया राज की करोड़ों रुपये की संपत्ति कई जगह है. बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थीं, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ. उनकी संपत्ति बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिला में है. साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस सहित कई जगह करोड़ों की संपत्ति है. उसके पीछे जमीन माफिया लूटने में लगे हुये थे. इसे लेकर सरकार ने विधेयक लाने का विशेष निर्णय लिया है.

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