संवाददाता, पटना ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट में हमलोग बिहार को कुछ विशेष मिलने की उम्मीद लगाये हुए हैं. विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग बहुत पुरानी है. यदि केंद्र सरकार हमें विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे, तो हम बिहार को अधिक तेजी से आगे ले जा सकते हैं. विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकते हैं. यह हमारी और हमारे नेता की सोच है. हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया है. मंत्री अशोक चौधरी ने यह बातें शुक्रवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहीं. इससे पहले उन्होंने जनसुनवाई में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया. पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान राजनीतिक एजेंडा में भी हमने यह बातें रखी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिये बिना उन्होंने कहा कि हमारे नेता के जीवन का मकसद सिर्फ बिहार का विकास है. उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से बिहार को सबसे तेज गति से चलने वाला बनाया है. प्रति व्यक्ति औसत आय को साढ़े चार रुपये से साढ़े ग्यारह रुपये पर लाया है. हमने चावल, गेहूं, मक्का सहित खाद्यान्न के उत्पादन को कृषि रोड मैप के माध्यम से दोगुना किया है. राज्य में बहालियां भी हम अपने संसाधन से कर रहे हैं. हमने ढाई से तीन लाख किमी सड़कों का निर्माण किया है. यदि केंद्र सरकार हमें विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे, तो हम बिहार को अधिक तेजी से आगे ले जा सकते हैं. पुल-पुलियों की मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनाने का तेजस्वी यादव पर आरोप साथ ही मंत्री अशोक चैधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पुल गिरने संबंधी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 17 महीनों तक ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव के पास था, लेकिन उन्होंने पुल-पुलियों का मेंटेनेंस करने के लिए कोई नयी पाॅलिसी नहीं बनायी. वर्ष 2005 के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में लाखों पुल-पुलियों का निर्माण हुआ. कुछेक घटनाओं को आधार बनाकर सरकार पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है. हमारी सरकार संवेदनशील है और जिस भी अभियंता या अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी उन्हें बख्शा नहीं जायेगा. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे.

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