विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को दूरभाष पर दी गयी बैठक की तिथि बढ़ाने की सूचना संवाददाता,पटना : विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों व परीक्षा नियंत्रकों की शनिवार को होने वाली बैठक शिक्षा विभाग ने आगे बढ़ा दी है.यह बैठक 15 मार्च को होगी. विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को नौ मार्च यानी शनिवार को होने वाली बैठक के न होने की सूचना उन्हें दूरभाष पर दी गयी थी. फिलहाल बैठक की तिथि बढ़ाने की औपचारिक सूचना शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने शनिवार को सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को दी है.

विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षाओं की समीक्षा के लिए होने वाली यह बैठक अब 15 मार्च को 12 बजे दिन में बुलायी गयी है.इससे पहले विश्वविद्यालयों में परीक्षा-रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को कुलपतियों,कुलसचिवों व परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलायी थी. बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन उसमें शामिल होने को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कुलाधिपति से मार्गदर्शन मांगा था. राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं.

राजभवन ने बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी थी

राजभवन ने अपने मार्गदर्शन में इस बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी थी. उसका अनुपालन सभी विश्वविद्यालयों को करने के निर्देश दिये थे. इसके मद्देनजर बैठक में सिर्फ एक विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं दो विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक ही शामिल हुए.नतीजतन बैठक में शामिल नहीं होने वाले सभी कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी.इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि क्यों नहीं उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाये, लेकिन शिक्षा विभाग के इस निर्देश को राजभवन ने निरस्त कर दिया था.

इस बीच शिक्षा विभाग ने भी परीक्षा एवं रिजल्ट पर कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों की बैठक नौ मार्च को बुलायी तथा उसकी प्रत्याशा में तत्काल अपने उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसके तहत कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए उसने रोक लगायी थी. लेकिन, राजभवन ने एक बार फिर नौ मार्च की बैठक में कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों के शामिल होने पर रोक लगा दी. सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की शाम को ही विभाग को पता चल गया था कि मीटिंग में विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी नहीं आयेंगे. सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच समझ कुछ बढ़ी है. इसकी वजह से 15 मार्च की बैठक में भागीदारी के लिए विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को भाग देने के लिए अनुमति दे सकता है.