पटना : राज्य भर में युवाओं का कौशल विकास करने के नाम पर केंद्र संचालक गड़बड़ी कर रहे हैं. श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आयी है. समीक्षा में एक केंद्र में कहीं एक सौ, तो उसी शहर में किसी केंद्र पर प्रशिक्षण लेने वाले युवा ही नहीं है.छात्रों का कौशल विकास करने के नाम पर सरकार से मिलने वाले अनुदान लेने के लिये संचालकों की इस कार्यशैली पर विभाग अंकुश लगायेगा. विभाग ने अब प्रशिक्षण लेने वालों की उपस्थिति को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय लिया है जिसकी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी.

अधिकारियों की रिपोर्ट में यह बात आयी सामने : मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कुछ माह पूर्व समीक्षा बैठक में पाया था कि बहुत से केंद्रों पर क्षमता से अधिक छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं. वहीं, कई केंद्रों में क्षमता से बहुत कम बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं. संचालकों के इस कार्यशैली के बाद विभाग ने जांच का अादेश दिया था. शुरुआती जांच में यह पुष्ट हुआ है कि संचालकों की ओर से गड़बड़ी हो रही है.

एक संचालक की ओर से प्रति छात्र आठ हजार से अधिक रुपये मिलते हैं. इसलिए इस राशि को लेने के लिये संचालक नियमों को ताक पर रखकर नामांकन दिखाया रहे है. अनुदान लेने के लिये संचालकों ने विभाग के निचले स्तर के कर्मियों को मिला कर काम कर रहे है. विभाग वैसे आंकड़ों को भी रखेगा. जिससे यह पता लग पायेगा कि प्रशिक्षण लेने के बाद कितने को नौकरी मिली. इसके लिये जियो टैगिंग करने की रणनीति पर काम हो रहा है.

योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को संवाद कौशल व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दिया जा रहा है. कुल 240 घंटे के प्रशिक्षण में भाषा (हिंदी एवं अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल 80 घंटे, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान 120 घंटे एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण 40 घंटे का होता है.

Posted By – Rajat Kumar