कर भवन में जीएसटी की सातवीं वर्षगाठ पर कार्यक्रम का आयोजन संवाददाता,पटना उपमुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से बिहार की अधिक आबादी होने का फायदा मिल रहा है.जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य के राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है. वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह बढ़कर 38198 करोड़ हो गया है.जीएसटी से पहले राज्य की बड़ी आबादी पर हमें गर्व नहीं होता था,लेकिन जीएसटी के बाद यह धारणा बदली है.जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स होने के कारण जिन राज्यों में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटें अधिक हैं, वहां की राज्य सरकारें इस नयी कर व्यवस्था का विरोध कर रही थीं. उपमुख्यमंत्री सोमवार को कर भवन में जीएसटी की सातवीं वर्षगाठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायी व्हाइट कॉलर की श्रेणी में आ गये हैं.सम्राट ने कहा कि पहले सरकार के कार्य विभागों से कर लेने में परेशानी होती थी,लेकिन अब वहां से उचित कर मिलने लगा है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सरकारी खरीदारी में 50 फीसदी उत्पाद स्थानीय उत्पादकों से खरीदी जायेगी.इसके लिए उद्योग विभाग एक विशेष नीति बनाने जा रहा है. बीसीसीआइ चार सौ करोड़ से बिहार में क्रिकेट स्टेडियम बनाने को तैयार वित्त मंत्री ने कहा कि बीसीसीआइ बिहार में चार सौ करोड़ से स्टेडियम बनाने को तैयार है. मेरी जय शाह से इस संबंध में बात हुई है.उन्होंने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं अधिकारी पीपीपी मोड में काम करने से क्यों परहेज करते हैं.पिछले दिनों खेल विभाग के अधिकारी मेरे पास 350 करोड़ से क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव लेकर आये थे. जीएसटी अब एस्टेबलाइज्ड हो गया है : डॉ एस प्रतिमा वाणिज्य कर विभाग की सचिव सह आयुक्त डॉ.एस प्रतिमा ने कहा कि पिछले सात साल में जीएसटी एस्टेबलाइज्ड हो गया है. बिहार देश के उन पांच राज्यों में से है जिसका जीएसटी संग्रह 18 फीसदी की दर से हुआ है. जल्द ही राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल भी खुलेगा.इसका फायदा कारोबारियों को कर संबंधी मामला सुलझाने में मिलेगा. कार्यक्रम को बीसीसीआइ के प्रेसिडेंट सुभाष पटवारी और बीआइए के प्रेसिडेंट केपीएस केसरी ने भी संबोधित किया.धन्यवाद ज्ञापन विभाग के संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार ने किया.

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