संवाददाता,पटना जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सिंचाई भवन में राज्य में बाढ़ से सुरक्षा तथा सिंचाई सुविधा के विस्तार की समीक्षा की. जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित पांच करोड़ से अधिक लागत वाली सभी योजनाओं की भौतिक प्रगति के साथ आवंटन और व्यय की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई योजनाओं में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. जिन योजनाओं की भौतिक प्रगति कार्ययोजना के अनुरूप संतोषजनक नहीं है, उनके ठेकेदार के साथ जिम्मेदार अधिकारी को भी शोकॉज जारी किया जाये. जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई सुविधा की विस्तार तथा नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है. किसी भी योजना के संवेदक को वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले योजना से संबंधित सभी तरह की ड्राइंग और डिजाइन फाइनल कर लें. वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद कार्य शुरू करने में किसी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए. समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, अपर सचिव नवीन, बाढ़ नियंत्रण के अभियंता प्रमुख मनोज रमण, सिंचाई सृजन के अभियंता प्रमुख नंद कुमार झा, योजना एवं मॉनीटरिंग के मुख्य अभियंता संजय कुमार ओझा आदि मौजूद थे.
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