संवाददाता, पटना

अंचल कार्यालयों में राजस्व संबंधी कामकाज को बेहतर करने की दिशा में राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. अब चार महीने से लगातार खराब परफॉर्मेंस करने वाले 10 अंचलों पर अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. यह कार्रवाई इस महीने के अंत में सभी अंचलों में कामकाज की समीक्षा के बाद होगी. इसके साथ ही सभी समाहर्ताओं को अपने अंचल के हलका कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा का निर्देश दिया गया है. इसमें खराब कामकाज करने वाले हलका कर्मचारी पर भी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है.

टीम भावना से काम कर लोगों की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से करें समाधान : मुख्य सचिव

सूत्रों के अनुसार विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाएं आमलोगों को प्रभावित करती हैं. उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना से काम कर आमलोगों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान का निर्देश दिया है. समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से कुछ जिलों की समस्याओं का समाधान बहुत कम हुआ है. इसमें प्रमुखता से जमुई, नवादा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और भोजपुर शामिल हैं. इनके साथ ही अन्य जिलों में समस्याओं का समाधान किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी लेकर संबंधित पदाधिकारी और कर्मी से कारण पूछने का निर्देश दिया गया है. उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया है.

परिमार्जन प्लस के सभी आवेदनों का समाधान करें

विभाग के अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान परिमार्जन प्लस के सभी आवेदनों का यानी सौ फीसदी आवेदनों का समाधान तय समय पर करने का सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया है. उन्होंने परिमार्जन प्लस आवेदन में छूटे हुये जमाबंदी को अद्यतनीकरण (अपडेट) करने वाले पोर्टल पर विशेष ध्यान देने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है. साथ ही कहा है कि अगर कोई आवेदन रैयत के लॉगिन में वापस किया जाता है तो आवेदन वापस करने का स्पष्ट कारण जरूर बताना होगा.

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