संवाददाता, पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों के संपत्ति की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सभी स्तर के अधिकारियों की ग्रेडिंग होगी. सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी लगाये जायेंगे. साथ ही कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम सहित संपर्क नंबर सहित सूचनापट्ट लगाये जायेंगे. राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और निगरानी के लिए स्पेशल सेल बनेगा. यह निर्देश मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दीं. उन्होंने कहा कि वे 15 दिसंबर से स्वयं जिलों का दौरा कर राजस्व कार्यों की समीक्षा करेंगे. इसकी शुरुआत लखीसराय जिले से होगी. समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दाखिल–खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिये. उसमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये. निर्धारित समय सीमा में कितना काम हो रहा है, यह दिन–प्रतिदिन की रिपोर्ट से साफ दिखना चाहिये. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम मुख्यालय में स्थापित होगा, जिससे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की गतिविधियों की निगरानी संभव हो सकेगी. समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण एवं भू-लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा अलग सेल उपमुख्यमंत्री ने राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल बनाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता तैयार कर अंचलों में अचानक निरीक्षण की व्यवस्था होगी. उन्होंने भूमि सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने और लोगों की शिकायतें फील्ड में जाकर सुनने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में सरल और आम समझ वाले शब्दों का प्रयोग बढ़ाया जाये. इससे आमजन का विभाग पर विश्वास और जुड़ाव मजबूत होगा. बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल ने उप मुख्यमंत्री के निर्देशों का समय से पालन करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया.

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