बिहार में 139 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है. उन्होंने विभाग के लंबित मामलों के समय पर निपटारा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है. वहीं जमीन माफियों के रडार पर चढ़े पटना के फुलवारीशरीफ में पांच एकड़ से अधिक जमीन के बारे में भी उन्होंने बताया कि विभाग ने उस जमीन के लिए क्या कदम उठाया है.
139 राजस्व अधिकारियों के वेतन पर रोक
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने सेवा पुस्तिका मुख्यालय में जमा नहीं करने पर 139 राजस्व अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. गुरुवार को कहा है कि सभी राजस्व अधिकारियों को सेवा पुस्तिका राजस्व मुख्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया था. 139 राजस्व अधिकारियों ने सेवा पुस्तिका मुख्यालय में जमा नहीं किया है. ऐसे में उन सभी पर कार्रवाई करते हुये वेतन रोकने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग में लंबित मामलों का निष्पादन समय पर करने की चेतावनी राजस्व अधिकारियों को दी है.
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फुलवारीशरीफ में पांच एकड़ जमीन को लेकर बोले…
वहीं , पटना के फुलवारी शरीफ में पांच एकड़ से अधिक जमीन को सरकारी जमीन घोषित करने के मामले में उन्होंने कहा कि उसे माफिया हड़पना चाह रहे थे. इसकी जानकारी राजस्व विभाग को मिली. तब जमीन जब्त करने और सरकारी जमीन घोषित करने का निर्देश दिया गया है.
मंत्री ने क्यों की ये कार्रवाई?
मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका अपने पास रखते थे. साथ ही पदाधिकारी बेधड़क होकर गलत काम कर रहे थे. यह जानकारी मिलने के बाद 10 साल में जिन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है वह सेवा पुस्तिका में चढ़ाया गया है या नहीं इसकी जांच का निर्णय लिया गया है. यदि कार्रवाई का विवरण सेवा पुस्तिका में नहीं चढ़ेगा तो दोषी अधिकारी बच जायेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आम जनता से जुड़ा विभाग है. आम जनता की समस्या में थोड़ी देर होने पर राजस्व विभाग की बदनामी होती है.
37 अंचल अधिकारियों पर हो चुकी है कार्रवाई, 89 पर चल रही जांच
मंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद अधिकारियों को चेतावनी दिया था कि आम जनता या रैयत को परेशानी नहीं होनी चाहिये. इसके बावजूद लगातार शिकायत मिलने पर 37 अंचल अधिकारियों को दंडित किया गया है. साथ ही 89 अंचल अधिकारियों को दंड देने और कार्रवाइ के लिए संचिका लंबित है और जांच चल रही है. राज्य में जमीन सर्वे के बारे में उन्होंने कहा है कि जमीन सर्वे में रैयतों को समस्या हो रही थी. विशेष सर्वे अमीन और राजस्व कर्मचारियों के बारे में बहुत शिकायतें मिल रही थीं. सर्वे की प्रक्रिया आसान करने के लिए अगले कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं.