संवाददाता,पटना बिहार सरकार खादी उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है. राज्य में खादी संस्थानों को अब 90 प्रतिशत अनुदान पर चरखा और करघा उपलब्ध कराया जा रहा है. इस कदम से न केवल पारंपरिक खादी उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. सरकारी योजना के तहत खादी संस्थाओं को चरखे और करघे बेहद कम लागत पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार 40,000 रुपये प्रति चरखा की दर से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है. इस ऋण सुविधा से खादी बुनकर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकेंगे और बड़े बाजारों तक पहुंच बना पायेंगे. खास बात यह है कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल के संदेश को भी मजबूती प्रदान करेगी. बिहार सरकार की यह पहल न केवल खादी उत्पादकों को लाभान्वित करेगी, बल्कि राज्य की खादी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नयी पहचान दिलाने में सहायक होगी. इच्छुक खादी संस्थान और बुनकर इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक जानकारी kvibbihar.com पर प्राप्त कर सकते हैं.

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